सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खण्डपीठ करेगी नोटबंदी मामले में 58 याचिकाओं की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से होगा सीधा प्रसारण
नई दिल्ली/रिपोर्ट/एस रागिब
2016 के मोदी सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 58 याचिकाओं को सुनवाई की मंजूरी दे दी गई है
जिसको सुप्रीम कोर्ट के पांच जज सुनवाई करेंगे। इस मामले में 12 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार के इस फैसले के विरुद्ध सरकार संगठन व विपक्षी दलों ने भी आवाज उठाई थी।
और आज तक विपक्षी दल और अन्य संगठन भी इस फैसले की आलोचना लगातार करते रहते हैं उस समय सरकार में मंत्री रहे हर्षवर्धन का रिकॉर्ड बयान भी मौजूद है उन्होंने कहा था कि इस फैसले में कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई केवल 4 लोगों का यह फैसला था अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के लिए कहा है तो हो सकता है कि यह मामला लंबा खिंचे और आगे चलकर नरेंद्र मोदी सरकार को काफी कुछ झेलना पड़े।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के लिए पांच जजों की खंडपीठ का गठन कर दिया है इस में शामिल 5 जज होंगे जिनमें से जस्टिस बीआर गवाई जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस ए एस बोपन्ना जस्टिस रामासुब्रमण्यम, जस्टिस बी नागरत्ना, शामिल रहेंगे,
2016 नोटबंदी का यह फैसला विवादों मे घिरा रहा है कहा जाता है कि बिना किसी पूर्व तैयारी के यह फैसला लिया गया जिसमें देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा लंबे समय तक डीमोनेटाइजेशन के प्रभाव देखने को मिलते रहे जिस उद्देश्य के कारण इस फैसले को मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया वह उद्देश्य भी पूरी तरीके से चरितार्थ होता नजर नहीं आया जिसमें कहा गया था काला धन वापस आएगा लेकिन वे कथन भी हवा हवाई साबित हुआ।
जिससे लोगों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी अब इसी को लेकर अलग-अलग प्रारूपों में 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी दे दी है और 5 जजों की खंडपीठ का भी ऐलान कर दिया गया है।
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हर सुनवाई के लिए यूट्यूब चैनल द्वारा सीधा प्रसारण दिखाने की शुरुआत कर दी है। तो इससे आने वाले समय में देखना होगा क्या मोदी सरकार व नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ जायेंगी।
